मजदूर सुरक्षा कार्ड योजना: असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की अनमोल पहल

परिचय

भारत की अर्थव्यवस्था में असंगठित श्रमिकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वह निर्माण कार्य हो, खेतों में मजदूरी, घरेलू कामकाज, या छोटे कारखानों में श्रम – करोड़ों मजदूर अपनी मेहनत से देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं। लेकिन इन मजदूरों के पास न तो कोई सामाजिक सुरक्षा होती है और न ही कोई स्थायी आय। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मजदूर सुरक्षा कार्ड योजना (Mazdoor Suraksha Card Yojana) की शुरुआत की है।

यह योजना श्रमिकों को एक पहचान, सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, और सुरक्षा कवच प्रदान करती है। यह न केवल एक कार्ड है, बल्कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के जीवन में बदलाव लाने की एक व्यापक योजना है।

मजदूर सुरक्षा कार्ड योजना क्या है?

मजदूर सुरक्षा कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहचान देना और उन्हें सरकारी लाभों से सीधे जोड़ना है। इसके अंतर्गत पंजीकृत मजदूरों को “मजदूर सुरक्षा कार्ड” प्रदान किया जाता है, जिससे वे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ई-श्रम पोर्टल, स्वास्थ्य बीमा, मातृत्व लाभ, और अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

योजना के उद्देश्य

मुख्य उद्देश्य

असंगठित श्रमिकों को एक राष्ट्रीय पहचान प्रदान करना
सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना
सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, जैसे – बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं
श्रमिकों की डेटाबेस तैयार करना, जिससे नीतियां बेहतर बनाई जा सकें
मजदूर कल्याण योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना

मजदूर सुरक्षा कार्ड के लाभ

1. सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ

श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, अटल पेंशन योजना, ई-श्रम कार्ड योजना, आदि का लाभ मिलता है।

2. स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत ₹2 लाख तक का बीमा
दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में परिवार को सहायता राशि

3. पेंशन सुविधा

वृद्धावस्था में ₹3000 मासिक पेंशन (60 वर्ष के बाद)
यह सुविधा श्रम योगी मानधन योजना के तहत मिलती है

4. शिक्षा और मातृत्व लाभ

मजदूरों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजना
महिला मजदूरों को मातृत्व लाभ, जैसे – छुट्टी और आर्थिक सहायता

5. सामाजिक पहचान और रोजगार सुविधा

श्रमिकों को सरकारी परियोजनाओं में प्राथमिकता
कार्ड के माध्यम से नियोक्ताओं द्वारा पहचानना आसान

कौन हैं लाभार्थी? (पात्रता)

पात्रता मानदंड

असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक
आयु 16 से 59 वर्ष के बीच
जिनकी मासिक आय ₹15,000 से कम हो
EPFO, ESIC, या NPS से पहले से कवर न हो
भारत का नागरिक हो
आधार कार्ड और बैंक खाता अनिवार्य

योजना से जुड़े कार्यकर्ता

निर्माण मजदूर
खेतिहर मजदूर
घरेलू कामगार
रिक्शा चालक
सफाई कर्मचारी
ईंट भट्टा मजदूर
फैक्ट्री, दुकानों में काम करने वाले अनियमित कर्मचारी
हॉकर्स और स्ट्रीट वेंडर्स

मजदूर सुरक्षा कार्ड योजना के अंतर्गत कैसे करें आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से)

वेबसाइट पर जाएं – https://eshram.gov.in
“Self Registration” पर क्लिक करें
मोबाइल नंबर (आधार से लिंक) दर्ज करें
OTP डालकर वेरिफिकेशन करें
आवश्यक विवरण भरें – नाम, पता, कार्य क्षेत्र, आयु, बैंक खाता
फॉर्म जमा करने के बाद यूएएन (UAN) नंबर जारी होता है
PDF फॉर्मेट में मजदूर सुरक्षा कार्ड डाउनलोड करें

ऑफ़लाइन आवेदन कैसे करें?

नजदीकी CSC केंद्र, श्रम कार्यालय, पंचायत भवन, या जन सेवा केंद्र पर जाकर फॉर्म भरें
फोटो, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण साथ ले जाएं
फॉर्म भरने के बाद आपको कार्ड प्रदान किया जाएगा

मजदूर सुरक्षा कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड
बैंक खाता पासबुक
मोबाइल नंबर (आधार से लिंक हो)
पासपोर्ट साइज फोटो
यदि उपलब्ध हो तो नियोक्ता प्रमाणपत्र

अब तक की उपलब्धियाँ

2024 तक 28 करोड़ से अधिक मजदूरों को e-SHRAM पोर्टल के तहत पंजीकृत किया गया
महिलाओं की भागीदारी लगभग 50% रही
COVID-19 लॉकडाउन के दौरान सरकार ने मजदूरों को सीधे आर्थिक सहायता दी
कई राज्यों ने राज्य स्तरीय योजनाओं को भी इसमें जोड़ा

राज्य सरकारों की भूमिका

कई राज्यों ने अपने स्तर पर मजदूर सहायता योजनाएँ शुरू की हैं
उदाहरण:
- उत्तर प्रदेश – श्रमिक सम्मान योजना
- राजस्थान – निर्माण श्रमिक कार्ड योजना
- पश्चिम बंगाल – श्रमिक साप्ताहिक सहायता योजना

योजना से संबंधित चुनौतियाँ

1. जागरूकता की कमी

कई मजदूरों को योजना के बारे में जानकारी नहीं है

2. डिजिटल साक्षरता की कमी

ऑनलाइन पंजीकरण में असुविधा होती है
ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और सुविधा की कमी

3. गलत जानकारी और फर्जीवाड़ा

कुछ जगहों पर फर्जी पंजीकरण और दलालों की शिकायतें आई हैं

सरकार द्वारा उठाए गए सुधारात्मक कदम

ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण दोनों की सुविधा
प्रचार अभियान – रेडियो, टेलीविजन, ग्राम सभाओं के माध्यम से
CSC सेंटरों को प्रशिक्षण देकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा बढ़ाई
ई-श्रम पोर्टल पर मजदूरों का डेटाबेस संग्रहित करके योजनाओं को बेहतर तरीके से जोड़ने की योजना

भविष्य की दिशा

सरकार का उद्देश्य है कि देश के सभी असंगठित श्रमिकों को एक राष्ट्रीय पहचान मिले और उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही कार्ड से मिल सके। भविष्य में मजदूर सुरक्षा कार्ड को राशन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजना, और डिजिटल भुगतान से जोड़ने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

निष्कर्ष

मजदूर सुरक्षा कार्ड योजना असंगठित श्रमिकों के लिए एक क्रांतिकारी पहल है। यह योजना उन्हें सामाजिक सुरक्षा, सम्मान, और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने में सक्षम बनाती है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए, तो यह योजना गरीबी उन्मूलन, रोजगार सुरक्षा, और सामाजिक समानता की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। भारत का हर श्रमिक इस योजना के तहत सुरक्षित और सशक्त बने – यही इसका मूल उद्देश्य है।